Editor in Chief: Rajesh Patel (Aapka news Star)
डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्डन और मिस्र से ग़ाज़ा ‘खाली’ करने के लिए फिलिस्तीनियों को शामिल करने को कहा, इन देशों ने क्यों किया इनकार ?
Donald Trump and Palestinian Resettlement: डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह “कुछ अरब देशों के साथ शामिल होंगे और एक अलग स्थान पर आवास का निर्माण करेंगे जहाँ फ़िलिस्तीनी बदलाव के लिए शांति से रह सकें”। इस योजना का विरोध कौन-कौन कर रहा है और क्यों ?
Donald Trump and Palestinian Resettlement: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल ही में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला के साथ एक कॉल में, उन्होंने नेता से ग़ाज़ा पट्टी ( Gaza) को “बस साफ़” करने के लिए अपने देश में फ़िलिस्तीनियों (Palestinians) को शामिल करने के लिए कहा है। “मैं चाहूंगा कि मिस्र और जॉर्डन लोगों को ले जाए। उन्होंने कहा, “आप डेढ़ लाख लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और हम उस पूरी चीज़ साफ़ कर देते हैं।” डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump)ने कहा कि वह “कुछ अरब देशों के साथ शामिल होंगे और एक अलग स्थान पर आवास का निर्माण करेंगे जहां वे (फिलिस्तीनी) बदलाव के लिए शांति से रह सकते हैं”। हालांकि, इस विचार का तुरंत विरोध किया गया, जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफ़ादी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर उनका विरोध “दृढ़ और अटूट” था। मिस्र (Egypt) के विदेश मंत्री ने भी एक बयान में कहा कि फ़िलिस्तीनियों को स्थानांतरित करने से “क्षेत्र में संघर्ष बढ़ने का ख़तरा है।”
इस महीने के शुरू में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास और इज़राइल के बीच संघर्ष विराम पर बातचीत के बाद, फिलिस्तीनी अपने घरों में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। इज़राइली हमलों के कारण प्रमुख शहरों की अधिकांश बस्तियां मलबे में तब्दील हो गई हैं। अक्टूबर 2023 से गाजा के 23 लाख लोगों में से लगभग 90% विस्थापित हो गए हैं, जब इज़राइल पर हमास के हमले के बाद इज़राइल ने अपना आक्रमण शुरू किया था। हालांकि, संघर्ष के इस दौर से पहले भी, कई फिलिस्तीनियों ने हिंसा और अस्थिरता से बचने के लिए अपना देश छोड़ दिया है। इस तरह का सबसे बड़ा जबरन प्रवास 1948 में ही हुआ था, जब आधुनिक इज़राइली राज्य का निर्माण हुआ था। अरबी में नकबा शब्द कहा जाता है (जिसका अर्थ है तबाही), इसके कारण उथल-पुथल के बीच 750,000 फ़िलिस्तीनियों का विस्थापन हुआ।
कई लोगों ने अन्यत्र शरण मांगी और फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) के साथ पंजीकरण कराया। आज, ऐसे एक-तिहाई शरणार्थी और उनके वंशज, जिनकी कुल संख्या 15 लाख से अधिक है, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और कुछ अन्य देशों में 58 संयुक्त राष्ट्र-मान्यता प्राप्त शरणार्थी शिविरों में रहते हैं। डॉयचे वेले ने UNRWA के आंकड़ों के अनुसार जॉर्डन में, लगभग 23 लाख लोग फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों के रूप में पंजीकृत हैं। यह एकमात्र अरब देश है जिसने इस समूह को नागरिकता प्रदान की है। जॉर्डन की आधी से अधिक आबादी पहले से ही फ़िलिस्तीनी मूल की है। एक और तथ्य यह है कि लेबनान में, लगभग 80% फ़िलिस्तीनी शरणार्थी गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इसमें कहा गया है कि वे संपत्ति नहीं खरीद सकते, उन्हें सभी व्यवसायों में काम करने की अनुमति नहीं है और राज्य की शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों तक उनकी पहुंच नहीं है।
सन 1948 से संयुक्त राष्ट्र संकल्प 194 के अनुच्छेद 11 के अनुसार, सभी शरणार्थियों को अपने घर लौटने का अधिकार है, अगर वे अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहने के इच्छुक हैं। हालांकि, इस तथ्य ने इज़राइल को अतीत में फ़िलिस्तीनियों को फिर से बसाने की वकालत करने से नहीं रोका है। कम से कम 1967 के पहले अरब-इज़राइल के बाद से ऐसा नहीं हुआ, जिसे इज़राइल ने जीता था, उसने अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करके समुदायों को बसा कर वेस्ट बैंक पर नियंत्रण करने की कोशिश की है।
गौरतलब है कि इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्तारूढ़ दक्षिणपंथी सरकार के समर्थन से सेटलर “आंदोलन” से जुड़े कई इज़राइलियों को साहस मिला है। इसमें कहा गया है, “पहले से ही, बसने वाले नेता ग़ाज़ा में घुसपैठ करने की योजना बना रहे हैं। वहीं अनधिकृत गांवों का निर्माण करने की उम्मीद कर रहे हैं, जिन्हें अंततः मान्यता दी जा सकती है। हाल में 100 से अधिक कार्यकर्ता गाजा में घुसपैठ करने की कोशिश करते हुए सीमा के पास एक बंद सैन्य क्षेत्र में घुस गए। सेना ने उन्हें दूर कर दिया।”
अमेरिका ने पहले भी ऐसी योजनाओं के प्रति आगाह किया है। ध्यान रहे कि 2023 में विदेश विभाग के एक बयान में इज़राइलियों के ग़ाज़ा में प्रवास के लिए कुछ इज़राइलियों मंत्रियों के समर्थन की आलोचना की थी। “यह बयानबाजी भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना है। प्रधानमंत्री सहित इज़राइल सरकार ने हमें बार-बार और लगातार बताया है कि इस तरह के बयान इज़राइली सरकार की नीति को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इसमें कहा गया है, “हम साफ तौर पर कह रहे हैं कि ग़ाज़ा फिलिस्तीनी भूमि है और फिलिस्तीनी भूमि ही रहेगी, हमास के पास अब इसके भविष्य का नियंत्रण नहीं है और कोई भी आतंकवादी समूह इज़राइल को धमकी देने में सक्षम नहीं है।”
जॉर्डन की सीमा पूर्व में फ़िलिस्तीन से लगती है और मिस्र की सरहद दक्षिण में है। दोनों ने अधिक फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों को लेने के प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए हैं। हालांकि उनके इज़राइल के साथ राजनयिक संबंध हैं, वे इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष के दो-राज्य समाधान का भी समर्थन करते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी ने 2023 में कहा था कि इस तरह के प्रवास से फिलिस्तीनी कारण “खत्म” करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया, फ़िलिस्तीनी आतंकवादियों की उपस्थिति मिस्र के लिए सुरक्षा चुनौती पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि ग़ाज़ा की सीमा से सटा मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप इज़राइल पर हमलों का आधार बन जाएगा।” इज़राइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार होगा… और वह मिस्र के क्षेत्र पर हमला करेगा।
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