Editor in Chief: Rajesh Patel (Aapka news Star)
भोपाल, Dec 17, 2024
एमपी के सवा दो लाख शिक्षकों को बड़ा झटका, DPI ने जारी किया आदेश
MP News: मध्यप्रदेश के सवा दो लाख शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। सरकार के द्वारा शिक्षकों की सेवा को भर्ती दिनांक से न मानकर नियुक्ति तिथि मानी जा रही है।
MP News: मध्यप्रदेश सरकार ने शिक्षकों को बड़ा झटका दिया है। अध्यापक संवर्ग के करीब सवा दो लाख शिक्षकों की सेवा को भर्ती दिनांक से न मानकर शिक्षा संवर्ग में मर्ज करने के बाद से नियुक्ति तिथि मानी जा रही है। जिससे अब शिक्षकों को ग्रेच्युचटी और पेंशन जैसी तमाम सुविधाओं का नुकसान हो रहा है। शिक्षक अपनी गुहार लगाने के लिए हाइकोर्ट और श्रम न्यायालय का सहारा ले रहे हैं।
दरअसल, स्कूलों में साल 1998 से अध्यापक संवर्ग के लिए भर्ती शुरु हुई थी। जो कि 2013 तक चलती रही। अध्यापक संवर्ग के के दो लाख 37 हजार शिक्षक कार्यरत थे। उस समय अध्यापक संवर्ग के शिक्षक स्थानीय निकाय के कर्मचारी माने जाते थे। शासन के द्वारा साल 2018 में सभी अध्यापकों को स्कूल शिक्षा विभाग में मर्ज कर दिया। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि राज्य शिक्षा संवर्ग में अध्यापकों का संविलियन नहीं किया गया। उन्हें नई तारीख जुलाई 2028 की स्थिति में नियुक्ति कर दी गई।
अध्यापकों को मिलने वाली सीनियरटी (वरिष्ठता), पदोन्नति, क्रमोन्नति, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी तमाम सुविधाओं पर ब्रेक लग गया। ऐसे में अगर अध्यापकों का संविलियन किया जाता तो उन्हें इन सारी सुविधाओं का फायदा मिलता। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने तत्कालीन सीएम की घोषणा के बावजूद शिक्षा विभाग में संविलियन की जगह जुलाई 2018 से नए कैडर में नियुक्ति कर दी। जिससे अब शिक्षकों का भविष्य संकट में पड़ गया है।
अध्यापकों ने हाईकोर्ट जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर में याचिकाएं दायर की थी। याचिकाओं में नियुक्ति की जगह संविलियन, वरिष्ठता, वेतन विसंगतियां, पेंशन की गुहार लगाई थी। इधर, विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नियुक्ति दिनांक से सर्विस नहीं मानी जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किए आदेश में कहा है कि श्रम न्यायालय से प्राप्त नोटिस को गंभीरता से लिया जाए।
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